अधिकारियों की कार्यशैली से पिछड़ा वर्ग आयोग नाखुश

आयोग के सदस्य डॉ मुन्ना अलवी का औचक दौरा

सीतापुर

ज़िले के दौरे पर आए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य डॉ मुन्ना अलवी की समीक्षा बैठक में 21 विभागों अधिकारी गैर हाज़िर रहे। आयोग के सदस्य डॉ अलवी ने इस नाखुशी ज़ाहिर करते हुए इस अधिकारियों की कार्यशैली से आयोग और शासन को अवगत कराने की बात कही। बैठक में विभाग में कार्यरत और रिक्त पदों के साथ ही योजनाओं में पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी की सही जानकारी ज़िला कार्यक्रम अधिकारी आशा सिंह नहीं कर सकी। इस पर आयोग के सदस्य ने उनकी कार्यशैली पर निराशा जताते हुए कड़ी फटकार लगाई। वहीं अच्छा कार्य कर रहे अधिकारियों की सराहना करते हुए हुए शासन को तक बात पहुंचाने की बात कही।

उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग प्रदेश के सभी ज़िलों में दौरे करके सरकारी विभागों में पिछड़े वर्ग का आरक्षण और योजनाओं में उनकी भागीदारी की समीक्षा कर रहा है। समीक्षा के बाद आयोग एक रिपोर्ट शासन को देगा। इसी क्रम में आयोग के सदस्य डॉ मुन्ना अलवी आज सीतापुर के दौरे पर थे। विकास भवन में ज़िला विकास अधिकारी के कक्ष में आयोजित बैठक में आयोग के सदस्य ने ज़िला पंचायत, जल निगम, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण समेत कई विभागों की योजनाओं और कार्यालय में काम कर रहे पिछड़ा वर्ग के लोगों की सहभागिता की समीक्षा की। इस दौरान डॉ मुन्ना अलवी ने बताया कि आयोग की तरफ से पिछड़ी जातियों के आरक्षण की समीक्षा की जा रही है। बैठक में छात्रवृत्ति योजना, कम्यूटर प्रशिक्षण योजना, छात्रावास समेत कई योजनाओं की चर्चा की गई। समीक्षा बैठक में डीडीओ बी के दोहरे, अपर मुख्य ज़िला पंचायत अधिकारी महेश चंद्र गोयल, पीडी के के सिंह, समाज कल्याण अधिकारी रणजीत सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी संजीव सिंह, डीआईओएस राजा भानु प्रताप सिंह, भुमि रक्षा अधिकारी सत्येंद्र सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

सरकारी योजनाओं और पदों की वर्तमान स्थिति के लिए आयोग ने एक प्रश्नावली ज़िलाधिकारी को भेजी थी। इसी प्रश्नावली के तहत आयोग के सदस्य ज़िले में आकर विभागीय अधिकरियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसके साथ ही आयोग सही स्थिति की जानकारी के लिए मौके पर मुआयना भी कर रहा है। इसके लिए आयोग के सदस्य योजना में शामिल गांवों का औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं।

आयोग के सदस्य डॉ मुन्ना अलवी ने आज कई गांवों का दौरा किया। डॉ अलवी ने योजनाओं का लाभ उठा रहे लोगों से भी मुलाकात की और सच्चाई जानने की कोशिश की। डॉ अलवी ने बताया कि पिछड़ा वर्ग का निर्धारित आरक्षण का मानक विभागों में करीब 90 फीसदी पूरा किया है। उन्होंने बताया कि लोहिया आवास, इंदिरा आवास के आवंटन में पिछड़ा वर्ग का मानक पूरा है। ज़िले में सस्ते गल्ले की 1507 दुकानों में 663 पिछड़ा वर्ग को लोगों को आवंटित है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की नीति है कि निर्धारित मानकों का पूरी तरह से पालन किया जाए।

बाद में ज़िले के सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य डॉ मुन्ना अलवी ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि आरक्षण मामले पर आयोग की सभी विभागों पर कड़ी नज़र है। अब आयोग के निर्देश से आउटसोर्सिंग पदों पर भी आरक्षण होगा। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं में पिछडों वर्ग की भागीदारी का प्रतिशत देखने के लिए सदस्य राज्य के ज़िलों का दौरा कर रहे हैं। सीतापुर में सरकारी विभागों में पिछड़े वर्ग की आरक्षण की स्थिति बेहतर है, और यहां के विभाग 90 फीसदी मानक पूरा कर रहे हैं।